सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलमा अनिवार्य अवकाश लगायतका व्यवस्था ऐनमै तोक्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ।
सर्वोच्चले पटकपटक दिइएका आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। सर्वोच्चले यसै आर्थिक वर्षभित्र सशस्त्र प्रहरी बलमा अनिवार्य अवकाश लगायतका व्यवस्था ऐनमै तोक्न भनेको छ।
सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षकद्वय अभीकुमार खत्रीसमेत १२ जना प्रहरी अधिकृतले दायर गरेको रिट निवेदनमा भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा सरकारलाई उक्त परमादेश दिइएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसै आर्थिक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्ने व्यवस्था गराउन पूर्ण फैसलामा भनेको छ।
सशस्त्र प्रहरीको अनिवार्य अवकाशका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट पटकपटक निर्देशनात्मक आदेश जारी भई ध्यानाकर्षण आदेशसमेत जारी भएका पनिे फैसलामा उल्लेख छ।