कृषि कर्जा र कृषि बीमामा कृषकको अझै आकर्षण बढेन कर्जाका लागि धितोको अड्को, बीमाको दाबी–भुक्तानी झण्झटिलो

धुलिखेल÷सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान र कृषि बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदासमेत साना तथा मझौला किसानहरु यी दुबै स्कीममा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । बाली तथा पशुपालन व्यावसायका जोखिम तथा अनिश्चितता कम गरी कृषकलाई कृषि व्यवसायतर्फ उन्मुख गर्न र कृषि क्षेत्रमा निजी, सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी बढाउन र लगानी सुरक्षित गर्न भन्दै बीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।

सरकारले भारी अनुदान दिँदासमेत किसानले जोखिम बहनका लागि कृषि बीमा गर्न खासै नरुचाएपछि कृषि विकास कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले कृषि विमा तथा सहुलियत कर्जामा कृषकहरुको पंहुच अवस्था तथा चुनौतिहरुबारे विहीबार एक अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु, व्यावसायिक कृषकहरु, कृषि तथा पशुपंछीसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागितामा अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा प्रस्तुतकिरण गर्दै कार्यालयका प्रमुख एवं वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत कुलप्रसाद दवाडीले कृषि कर्जा र कृषि बीमासम्वन्धि जनचेतना प्रवाह गरेर किसानहरुलाई उत्प्रेरित गराउनु पर्ने मुख्य काम रहेका बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी अनुदान प्राप्त व्यावसायिक फर्म÷संस्थाहरुलाइ अनिवार्य बीमाको दायरमा ल्याउनुपर्ने र यसका लागि बीमा प्रक्रिया सरल र सहज हुनुपर्ने देख्दछु । यस्तै बीमा कम्पनीहरुले कृषि प्राविधिकबाट बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नु पर्ने तथा पारिश्रमिकमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखेको छु’, दवाडीले थप्नुभयो ।

यस्तै, कृषि बीमालाइ सेवासहितको नाफामूलक व्यवसायको रुपमा संचालन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, बीमा सम्वन्धि नियामक निकायले अनुगमन निरीक्षण प्रभावकारी तवरले हुनुपर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जामा सवैको पहुँच वृद्धिका लागि प्रकृयागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने र सरकारी अनुदानका कार्यक्रमहरु सहुलियतपूर्ण कर्जासँग लिङ्क गर्दै कृषि प्रसार र कृषि विकासका कार्यहरु संचालन गर्नु पर्ने उहाँको सुझाव छ ।

अहिले बाली बीमाभन्दा गाई, भैंसी, माछा, बाख्रा, कुखुरालगायत पशुपन्छी बीमा तुलनात्मक रुपमा धेरै हुने गरेको छ । तर, धान, गहुँ, मकैजस्ता बालीहरुको भने बीमा अझै पनि हुन सकेको छैन । धेरै किसानले यस्ता बीमा गरेको खण्डमा फल नलागे पनि सुविधा पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी समेत पाएका छैनन् । यसै तथ्यलाई ध्यानमा राखेर कृषक समूह तथा कृषि सहकारी संस्थामा आवद्ध किसानहरुलाई बीमाबारेमा जनचेतना जगाउन आवश्यक भएको बताइन्छ ।

मानौं कुनै किसानले कृषि वा पशुपन्छीको बीमा गर्नुपर्दा बीमाङ्कको बापतको प्रिमियम(बीमा गर्दाको शुल्क) १ हजार रुपैँया तिर्नुपर्ने भएमा संघ सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । अब किसानले २ सय रुपैंयामात्रै तिरे पुग्छ । तर, पछिल्लो समय स्थानीय तहले पनि बाँकी २० प्रतिशतमा कतै पुरै र कतै आधा व्यहोर्न थालेबाट स्थानीय तह पनि कृषि बीमाको प्रवद्र्धनमा लागिपरेको देखिन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि किसानले बीमा गरिहाल्न नरुचाउनुमा बीमा कम्पनीले कृषि बाली या पशुपंछीको क्षति भइ हालेको खण्डमा दाबी–भुक्तानी प्रक्रियामा गर्ने ढिलाई र अनेकन कागजातहरु जुटाउनु पर्ने झण्झट नै प्रमुख मानिएको छ । कतिपय किसानले कोरोना बीमा गरेको दाबी भुक्तानी नपाएको पीडालाई सम्झेर कृषि बीमा पनि उस्तै हो भन्ने भाष्य बनाएका पाइन्छ । अहिले नेपालमा १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने गरेका छन् । यीनै कम्पनीहरुले कोरोना बीमा पनि गरेका थिए । दाबी–भुक्तानी नदिएपछि बीमा कम्पनीहरुप्रति भरोसा नभएको किसानहरुको भनाई छ ।

पछिल्लो एक दशकमा सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदानमात्र पाँच अर्ब ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान दिन सुरु गरेको थियो । नेपालमा २०६९ माघ १ गतेबाट पहिलो पटक औपचारिक रूपमा बाली बीमा सुरु भएको थियो । तर, सरकारले कृषकलाई आव २०७०÷०७१ बाट अनुदान दिन सुरु गरेको हो ।

उता, कृषि विकास बैंकले कृषि कर्जा अन्तर्गत खाद्यान्न बाली, तरकारी खेती, नगदे वाली खेती, फलफुल खेती, बिउ उत्पादनका शिर्षकमा २ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ब्यक्तिगत तथा व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको भए पनि साना तथा मझौला किसानसम्म जानकारी पुग्न सकेको छैन । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ‘प्रदेश विशेष कृषि कर्जा’ अन्तर्गत अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा प्रदान गर्दै आएको छ । बागमती प्रदेशमा कुुखुरामामात्रै लगानी गरेको छ । अधिकांश साना तथा मझौला किसानहरुले धितो राख्न सम्पत्तिको अभाव भएको, आफ्नै जग्गा न्यून हुनु, जग्गा भाडामा हुनु र जग्गावालाले लालपुर्जा प्रयोग गर्न नदिनु जस्ता कारणले गर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गर्न नपाइएको गुनासो गरेका छन् ।(बेथाञ्चोक साप्ताहिकबाट)