जलवायु परिवर्तन र दिगो विकास: नेपालका लागि नीति समायोजनको खाँचो

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका असर नेपालमा तीव्र रूपमा देखापरिरहेका छन्—हिमताल पग्लने, अनियमित मनसुन, बाढी र खडेरीले कृषिलाई प्रभावित पार्ने, तथा पूर्वाधार प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पार्ने। नेपाल जस्तै अन्य जलवायु-जोखिमयुक्त राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनलाई सामाना गर्न दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ, जसले स्थानीय विकास रणनीतिसँग जलवायु कार्यलाई एकीकृत गर्नेछ।

यसै सन्दर्भमा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (IPCC) को ६२औं बैठक अघि गरिएको एक अनुसन्धानले जलवायु नीति र दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) लाई संग सँगै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। डॉ. प्रजल प्रधान (ग्राेनिङेन विश्वविद्यालय, नेदरल्यान्ड्स) को नेतृत्वमा गरिएको यस अध्ययनले IPCC का विगतका प्रतिवेदनहरूमा समेटिएका जलवायु नीतिहरूलाई समिक्षा गर्दै, आगामी IPCC प्रतिवेदनहरूलाई SDGs का लक्ष्यहरूसँग कसरी अझ प्रभावकारी रूपमा समायोजन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। फेब्रुअरी २४–२८ चिनमा ६२औं बैठक बस्दैछ ।

SDGs को प्रभाव र IPCC प्रतिवेदनमा रहेको खाडल

नेपाल जस्ता विकासशील राष्ट्रहरूका लागि जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, त्यसलाई SDGs सँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नु आवश्यक छ। तथापि, अनुसन्धानले देखाएको छ कि हालसम्मको IPCC प्रतिवेदनहरूमा जलवायु नीतिलाई बढी प्राथमिकता दिइएको भए पनि लैंगिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सामाजिक न्याय जस्ता सामाजिक बिकासका महत्त्वपूर्ण SDGs लाई न्यून प्राथमिकता दिइएको छ।

“जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासलाई अलग्गै हेर्न सकिँदैन,” भन्छन् डॉ. प्रजल प्रधान।
“यदि जलवायु कारवाहीहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुछ भने, यसलाई शिक्षा, असमानता न्यूनीकरण, र सामाजिक न्यायसँग समायोजन गर्नुपर्छ।”

नेपालको लागि यस अनुसन्धानको महत्त्व

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश भएकाले, जलवायु कार्यलाई दिगो विकाससँग जोड्नु अत्यावश्यक छ।

“नेपालमा हिमताल पग्लनु, अनियमित मनसुन, र चरम बाढीले खाद्य सुरक्षादेखि ऊर्जा पहुँच र पूर्वाधारसम्म असर गरिरहेको छ,” भन्छन् डॉ. महेश्वर रुपाखेती उप प्रमुख IPCC भौतिक विज्ञान समुह  (RIFS, पोट्सडाम)।

उनी भन्छन् “IPCC प्रतिवेदनहरूले नेपाल जस्ता देशहरूका लागि विशेष नीति र रणनीतिहरू दिनुपर्छ, जहाँ जलवायु जोखिम गरिबी, असमानता, र आर्थिक न्यायाेचित रूपान्तरणसँग जोडिएको छ,”।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू कृषि उत्पादनमा गिरावट, पानीको अभाव, चरम मौसमी घटनाहरू, तथा जैवक विविधतामा नोक्सानीको रूपमा प्रकट भइरहेका छन्। हाल, जलवायु वित्तीय स्रोतहरू र नीतिगत संरचनाहरू स्थानीय विकास आवश्यकताहरूसँग जडित छैनन्, जसले न्यायसंगत र समावेशी जलवायु नीतिहरू लागू गर्न कठिन बनाएको छ।

“यदि जलवायु कार्यलाई सफल बनाउनुछ भने, यसले व्यापक विकास चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,” भन्छन् एशिएन इन्टिटिसन अफ टेक्नाेलाेजि का प्रो. शोभाकर ढकाल  “नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूले त्यस्ता नीतिहरू आवश्यक छ, जसले स्थानीय समुदायलाई संरक्षण दिन्छ, आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्छ, र जलवायु अनुकूलनका उपायहरू लागू गर्छ।” ढकाल भन्छन “ ​​नेपालका लागि अनुकूलन (adaptation) आवश्यक र प्राथमिकता भए तापनि, यसले विकास प्राथमिकताहरू – ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा विकास, स्मार्ट पूर्वाधार निर्माण, वायु प्रदूषण नियन्त्रण, सहरी विकास, वन संरक्षण तथा आर्थिक उपयोग, कृषि आधुनिकीकरण संग ठूलाे समन्वय (synergy) राख्न पर्छ । यी क्षेत्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण (mitigation) कार्यहरूसँग जोड्दा नेपालले थप वित्तीय, प्राविधिक, र क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले, दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDG) र जलवायु नीतिहरूलाई अझ मजबुत रूपमा एकीकृत गर्न आवश्यक छ।”

नेपालका लागि आगामी कदमहरू

नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको र अति जाेखिममा रहेकाे देश भएकाले जलवायु अनुकूलन तथा दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) सँग समेटिने प्रभावकारी नीति आवश्यक छ।

IPCC का लागि नेपालका फोकल पर्सन महेश्वर ढकाल भन्छन्:

“नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा SDGs र जलवायु नीतिहरूलाई एकसाथ अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले जलवायु वित्तीय स्रोतहरू सहज बनाउन, नीति निर्माण प्रभावकारी बनाउन, र नेपालका विशेष आवश्यकताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा समेट्न मद्दत गर्छ।“

“जलवायु कार्यहरूका लागि बजेट तथा स्रोत सुनिश्चत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन तथा लगानी सहज बनाउने नीति आवश्यक छ। SDG-सम्बन्धित परियोजनाहरूलाई जलवायु अनुकूलन कार्यसँग जोड्दा नेपालले जलवायु वित्तीय स्रोतहरूमा राम्रो पहुँच बढाउन सक्छ।“

“यथार्थपरक जलवायु आँकडा तथा अनुसन्धानलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्दा प्रभावकारी तथा दीर्घकालीन समाधानहरू सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। जलवायु पूर्वानुमान, जल स्रोत व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्र सुधार, तथा हानि र नोक्सानीको मूल्याङ्कनका लागि वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित योजना आवश्यक छ।“

डॉ. महेश्वर रुपाखेती भन्छन “हरेक पाँच वर्षमा एक विस्तृत राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन (assessment) गर्नुपर्ने दृढ सिफारिस गर्छन्, जसले जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका सबै पक्षहरूको अध्ययन गर्छ। नियमित मूल्यांकनहरूले वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणलाई प्रवर्द्धन गर्न, जलवायु सहनशीलता (resilience) बढाउन, र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण अन्तरदृष्टि प्रदान गर्छ। समयमै मूल्यांकन नगर्दा, देश अपर्याप्त तयारी, आर्थिक तथा सम्पत्ति क्षति, र जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण (mitigation) का अवसरहरू गुमाउने जोखिममा पर्न सक्छ।”

सन् २०२८ मा प्रकाशित हुने सातौं IPCC प्रतिवेदनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन निम्न प्रमुख सिफारिसहरू गरिएको छ:

IPCC का विभिन्न कार्य समूह (WG I: भौतिक विज्ञान, WG II: प्रभाव, सम्वेदनशीलता र अनुकूलन, WG III: न्यूनीकरण) बीच सहकार्य गरेर जलवायु परिवर्तन र SDGs बीचको सम्बन्धलाई अझ स्पष्ट बनाउनुपर्छ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र उन्नत वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोग गरी जलवायु नीति र दिगो विकास लक्ष्यहरू (SDGs) बीचको अन्तर्क्रिया व्यवस्थित रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

SDGs को भविष्य सुनिश्चित गर्न, जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरण रणनीतिहरूलाई दीर्घकालीन वैज्ञानिक अनुसन्धानमा आधारित बनाउने र सन् २०३० पछिका विकास नीतिहरूलाई जलवायु कार्यसँग एकीकृत गर्नुपर्छ।

“SDGs सन् २०३० सम्मका लागि लक्ष्यित छन्, तर तिनीहरूको मापनमा स्पष्टता छैन। यदि IPCC ले यी लक्ष्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्यो भने, दिगो विकास नीति सन् २०३० पछाडि पनि आकार दिन सक्छ।”
— प्रो. क्लाउस हबाचेक (ग्रोनिङ्गेन विश्वविद्यालय)

नेपालजस्ता राष्ट्रहरूको लागि IPCC प्रतिवेदनमा SDGs को गहिरो समावेश अनिवार्य छ, ताकि जलवायु नीति समावेशी, प्रभावकारी, र भविष्य-उन्मुख बनोस्।