पूर्व सुरक्षाकर्मीहरूबीच एकताको आवश्यकता किन?

यो मुलुकमा देशभक्तीको भावना मेटिंदै गएको, नेपालीको गौरवपूर्ण इतिहास बिर्सिंदै–बिर्साउँदै गइरहेको छ। नेपाल र नेपाली चिनाउने सबै खाले मौलिक सभ्यताहरु र राष्ट्रिय धरोहरहरु सिध्याउने काम भइरहेको छ।

नेपाली समाजमा विविधतामा एकता भई सदियौंदेखि कायम रहेको आपसी साम्प्रादायीक सदभाव पुर्णरुपमा क्षतबिक्षत पारी घृणा र द्वयसमा परिणत गराउँदै लगिएकोले साम्प्रदायिक एवं धार्मिक द्वन्द्वको सृजना हुँदै गएको छ। राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर षडयन्त्र रचेर नेपाली नेपालीबीचमा फुट पैदा गराइएकोले राष्ट्र बिखण्डनको संघारमा पुगेको आभाष हुन थालेको छ।

राजनीतिक दलहरुले दलगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ र परया स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको मुल मर्म र स्वार्थलाई आत्मासाथ गर्न नसकेको अवस्था अहिले छ। मुलुकको सन्तुलित परराष्ट्र नीति पुर्णरुपमा खलबलिँदै चरम बैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गई उनै विदेशीहरुको स्वार्थमा राजनीतिक नेतृत्वहरु हिंडिरहेका र राज्यका अंगहरु राजनितिक नेतृत्वको कमाण्डमा नभई उनै बिदेशीहरुको माईक्रो मेनेजमेण्टमा परिरहेको अवस्था छ।

स्वतन्त्र न्यायलयको परिकल्पना अर्थात अबधाराणालाई समाप्त पारिएको,मुलुकको शासन प्रणालीमा अनिवार्य कायम रहनुपर्ने कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यपस्थापिकाबीचको शक्तिपृथकीकरणको सिद्दान्तलाई ध्वस्त पारिएकोले सर्वोच्च न्यायलयले गरेको फैसला र आदेश सरकारको नटेर्ने गरेको, न्याय प्राप्तिको विषयमा पनि जसको शक्ति उसको भक्ति देखिन्छ र न्यायलयले गर्ने कतिपय फैसलाहरुमा मुलुकको हितलाईभन्दा विदेशी स्वार्थलाई ध्यान दिने गरेको छ।

व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन र दण्डहिनता मौलाउँदै गएको छ। हिमाल, पहाड र तराईसम्मको समथर र कृषियोग्य जमिनजति सबै भूमाफियाको हातमा सुम्पिई शहरीकरण गर्दै कंक्रिटमा परिणत भइसकेको छ। पहाडी भागका बाँकी जमिनहरु पनि प्रायः बाँझो छ। साथै तराईको लागि पानीको भण्डार मानिने चुरेक्षेत्र दोहन गरि सिध्याउने अवस्थामा छ। हाम्रो मुलुकको आफ्नो उत्पादनहरु क्रमश ध्वस्त हुँदै सम्पुर्ण उपभोग्य बस्तुहरुमा पुर्ण परनिर्भरता तर्फ धकेलिंदैछ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत चरम व्यापारीकरण भई गरिब निमुखा सर्वसाधारणहरुको पहुँचभन्दा टाढा छ।

नेपाली माटो र हावापानी सुहाउँदो व्यवस्थाभन्दा पनि अन्तराष्ट्रिय भूराजनीतिक स्वार्थमा जबरजस्ती लादिएको महँगो व्ययवस्था धान्नकै लागि जनताको टाउकामा करैकर अर्थात संसारमै अभ्यास नभएको दुई दर्जन जति कर प्रणाली थोपरिएको छ। बितेको १८ वर्षमा सर्वसाधारण नागरिकले जीवन धान्नै नसक्नेगरी मुल्यवृद्धि भएको छ भने सोही अबधिमा करिब १७ खर्ब देशलाई ऋणको भार थपिएको छ।

पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्चहरु दोब्बर हुँदैछ। मुलुकभित्र रोजगारीको सम्भवानाहरु खस्कादै जाँदा र शिक्षामा राजनीतिको साथै व्यापारीकरण हुँदै जाँदा युवाहरु विदेशतिर अबसरको खोजी गर्ने क्रम कहाली लाग्दो छ। त्यही युवाले पठाएको रेमिटान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र बल्लतल्ल धानिरहेको भएपनि यसरी युवाहरु बाहिरिने क्रम नरोकिएमा केही वर्षभित्र माध्यामिक तहमा पढाउने शिक्षक त भेटिँदैनन् नै हाम्रा विश्वविद्यालयहरू समेत खाली हुने निश्चित छ।

मुलुक चलाउने निजामती सेवा तथा मुलुकको शान्ति सुरक्षा गर्ने सुरक्षा निकायहरुमा भर्ना हुन योग्य युवाहरु समेत भेटिने छैनन्। संविधान र कानुन बमोजिम राष्ट्रसेवकहरुको प्रत्येक २–२ बर्षमा तलबमानमा बृद्दि हुने गरेकोमा यस आर्थिक बर्षबाट सो समेत रोकिएको छ।

नागरिकहरुले गरेको लगानी डुब्दै जांदा साथसाथै करिब ७३ लाख जनताले स्वदेश तथा विदेशमा रगत पशिना बगाई थोपा थोपा गरि सहकारी तथा बित्तिय संस्थाहरुमा गरेको बचत राजनितिक दल संरक्षित नेता कार्यकर्ता र सहकारी संचालकहरुले हिनामिना गरेपछि रकम अभावमा उपचार समेत नपाई मृत्यु हुने साथै रकम डुबेको पीडा सहन नसकी आत्माहत्या समेत गरेको पाइएको छ।

राजनितिक दल तथा दलको सरकारहरुले मुलुकको यस्ता खालका कुनैपनि समस्या समाधान गर्ने सामार्थ्य राख्दैनन र नेपालको राजकीय सत्ताको चाबी नै अन्यत्र भएको महशुस भएको छ। हाम्रो मुलुकमा भएको बहुमुल्य जडिबुटी, खनिज र प्राकृतिक स्रोतसाधनहरुको समुचित प्रयोग गरि देशहितमा लगाउनुको साटो यो वा त्यो नाममा परायाहरुको कब्जामा परिसकेको छ।

राष्ट्रको महत्वपुर्ण अंगहरूलाई समेत परायाहित अनुकुलकै काम गर्न गराउन काबुमा लिइएको छ, उदाहरणको रुपमा हामीलाई आबश्यक नै नपरेको तर हाम्रो सुचना बेच्नकै लागि नेपाली सवारी साधनहरुमा नेपाली देवनागरि लिपि हटाएर अंग्रेजी अक्षरको ईम्बोष्ड नम्बर र सर्बोकृष्ट नेपाली नागरिकता बिस्थापित गरि अनाबश्यक डाटा र चिप्स सहितको राष्ट्रिय परिचय(पत्र जबरजस्ती अनिवार्य गराउनु त्यसैगरी ॐ अक्षरलाई देबनागरि लिपिबाटै हटाउन प्रयत्न गर्नु लगायतका थुप्रै घटनाहरु छन र त्यति मात्र नभई बिशेषगरी २०६३ पछिका प्रत्येक सरकारहरुले एउटा न एउटा देशहित बिपरितका सन्धि सम्झौता र निर्णयहरु गरेको पाईन्छ।

अढाई दशक अगाडितर यस्ता प्रकारको कुनैपनि देशघाती काम हुादा खबरदारी गर्दै सडक तताउने युवा जमात अर्थात दबाब समुहरु नेपालमा हुने गर्थे तर दुर्भाग्य अहिले त्यस्ता सचेत देशभक्त समुहहरु देशमा छैनन भन्दा फरक नपर्ला। पराया शक्तिकै आडमा राजनितिक दलहरु देशका सुरक्षा अंगहरुलाई समेत काबुमा राखेका छन् र जनताको जीउधनको सुरक्षा गरिरहेको सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सरकारका मन्त्री त्यहीमाथि बेसरोकार मन्त्रालयका मन्त्रीले जिब्रो थुत्ने जस्ता कुरा बोल्दै हिंड्दापनि मन्त्री पद सुरक्षित नै रहन्छ त्यतिमात्र नभई अमुक दलमा उम्मेदवारलाई भोट नदिएको निहुँमा डिउटी सकेर बर्दिमै घर जान लागेका प्रहरी हवल्दारलाई बाटो कुरी मरसन्न हुनेगरी कुटपिट हुँदा समेत आफ्नै कार्यालयले मुद्दा गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सक्दैन।

विदेशी मुलुकबाट प्रायोजित कथित जनयुद्धमा सर्वसाधारण नागरिक र राज्यले खटाएको डिउटी गर्ने निहत्था सुरक्षाकर्मीहरुको हत्या भएको तथा घाइते अपाङ बनाइएका सुरक्षाकर्मी र तिनिहरुको परिवारमाथि भएको ज्यादती सम्बन्धमा पिडित पक्षले सजिलै न्याय पाउने बिषय समेत संकाको घेरामा छ। तर पनि हालै दलहरूको सहमतिमा टुङ्ग्याइएको टिआरसी विधेयकमा हाम्रा सुरक्षाकर्मी तर्फका पीडितहरुलाई केही सम्बोधन गरिएको भनिएता पनि अझै पूर्ण विश्वास गर्ने अवस्था छैन। किन कि यो पारित भएको विधेयकप्रति अन्तराष्ट्रिय जगतले हतार हतार खुशी व्यक्त गर्नुलाई पनि उनीहरुकै खेतालाहरूले अर्थात पीडकले एकपक्ष रुपमा सजिलै उन्मुक्ति पाउन लागेको आभास मिलेको छ। लामो समय देश र जनताको सेवा गरे बापत पुर्ब राष्ट्रसेवकहरुले पाउंदै आएको निबृत्तिभरण रकम समेत अब लामो समय रहने स्थिति समेत देखिदैन।

यस्ता अनगिन्ती कारणहरुले गर्दा अब सम्पुर्ण पुर्ब सुरक्षाकर्मीहरु कुनैपनि दलको झण्डा बोक्न छाडेर अर्थात दलको भातृ संघ संगठन बन्न छाडेर राष्ट्रिय झण्डा समाउँदै आफ्नो राष्ट्र राष्ट्रियताको रक्षा एवं सुरक्षा साथै मुलुकको सुरक्षा अंगहरुलाई कमजोर बनाउन नदिन र सम्पुर्ण पुर्बसुरक्षाकर्मी तथा आश्रीत परिवारहरुको हकहितको लागि एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ।

अहिले गाउँ शहर तथा चिया पसलहरुमा होस या सभा सम्मेलनमा भाग लिंदा होस कुराकानी गर्ने बुद्धिजीवी लगायत सर्बसाधारणहरुले भन्ने गरेका छन्। अब एउटा आषा भुपु सेना र प्रहरीहरुसँग छ। त्यसैले आमनागरिकले राखेको यो आषा र भरोषालाई हामीले पूरा गर्नेपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।

लेखक पूर्वसैनिक तथा सामाजिक अभियन्ता हुन्।