सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयता निजामती ऐनको अभावले गर्दा कर्मचारी हुन नसकेको बताएका छन्।
बुधबार संविधान कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले ऐनको अभावका कारण व्यवस्थापिकाको कामहरु कसरी गर्ने र प्रदेश सरकारले आफ्नो संयन्त्र कसरी चलाउने भन्ने कुरामा समस्या आएको बताएका हुन्।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धको विषय छलफल हुनु जरुरी छ किन की यो कसरी कार्यान्वयन भइइरहेको छ, यसका सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरु के हुन्? अब यसले के गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता विषयमा छलफल गरिनुपर्छ, हामीले संविधान संम्वत ढंगबाट संघीयताको आधारमा तीनै तहका कानून बनाउने कुराहरु गर्न केही ढिला हुँदैन, कतिपय त अहिले पनि बनिरहेका छन्,’ उनले भने।
उनले संघीयता भित्रको प्रदेश सरकार जुन मात्रामा प्रभावकारी हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको बताए।
उनले संघीयताको आधारमा प्रदेश र स्थानिय सरकारहरुले गरिरहेका प्रशासनिक र न्यायीक कामहरुको समिक्षा हुन जरुरी रहेको पनि बताए।