सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरिरहेको छ : दाहाल

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप गरी शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने र सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने काम गरिरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन (प्याब्सन)को तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने सरकराको गतिविधि जनताहरुको निम्ति सैह्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचार र बेथितिकाविरूद्ध नयाँ शिराबाट संघर्षको झण्डा उठाउने बताए।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत देशका शैक्षिक प्रतिष्ठानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भए। तर, बिडम्वना! अप्राकृतिक र अस्वाभाविक रूपमा नयाँ गठबन्धन बनेपश्चात् ती प्रयासहरूमाथि आक्रमण थालिएको छ। सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप बढाएको छ,’ उनले भने, ‘मेरिटोक्रेसीबाट आएको शैक्षिक नेतृत्वको मानमर्दन गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने, सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने लगायतका अवान्छित क्रियाकलाप भइरहेका छन्। देशको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने यो गतिविधि सचेत नेपालीहरूका निम्ति सह्य हुने छैन।’

अध्यक्ष दाहालले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा आफूहरुको लडाइँ जारी रहने बताउँदै भ्रष्टाचार र बेथितिका विरूद्ध नयाँ शिराबाट संघर्षको झण्डा उठ्ने उल्लेख गरे।

उनले शिक्षा ऐन कहिले आउँछ भन्ने सबैको प्रश्न रहेको भन्दै संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्ने वातावरणका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्ष दल अध्यक्षको हैसियतले सहजीकरण गर्ने विश्वास समेत दिलाए।
अध्यक्ष दाहालले निजी विद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षामा मात्र नभई समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा पनि समस्याहरू रहेको बताए। संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्मको शिक्षामा समस्या ल्याएको उनको भनाई छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको अभाव र प्रविधिमा दक्षता नहुँदा धेरै विद्यार्थी आधुनिक शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित भएको उनको भनाई छ।