नयाँहरू पनि पुरानाकै बाटोमा, देश अधोगतितर्फ

हेमशंकर गिरी

नेपाली जनताले देशमा प्रजातन्त्र प्राप्त गर्न र आफ्नो सबैखाले अधिकारहरु सुनिश्चित गरि विधिको शासन र शोषणरहित समाजको निर्माण गर्दै मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र सावभौमिता जोगाउनको लागि भनेर बाजे बजेई पुस्ताले २००७ साल, बुबा आमा पु्स्ताले २०४६ साल र छोरा छोरी पुस्ताले २०६२र६३ को आन्दोलनहरु गर्दै परिवर्तनको लागि रगत बगाए।

यी सबै परिवर्तनहरुको योजनाकारहरु त नेपाली नभएर अदृश्यमा विदेशी स्वार्थी समुह रहेको कुरा नेपाली जनताले पत्तै पाएनन्। ती पटक पटकका परिवर्तनले शासन सत्तामा पुराईएका नेतृत्वबाट नेपाल र नेपालीको स्वार्थमाभन्दा विदेशी, दलगत, गुटगत, पारिवारिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा बाहेक कुनै काम हुन सकेन्। अझ रहस्यमय कुरा त आन्दोलनको ऐजेण्डा नै नबनेको र नसुनेको कतिपय विषयहरु पनि तिनै आन्दोलनद्वारा नै स्थापित गराइएका नेतृत्वको हातबाट कार्यान्वयन गराउन सफल भए अन्तराष्ट्रिय स्वार्थ समुहहरु। त्यसपछि दिनानु दिन हाम्रै राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि खिया लाग्दै गयो।

विशेषगरी २०४६ देखि २०८१ सम्म आइपुग्दा नेपालले क्रमिक रुपमा सबैखाले राष्ट्रिय धरोहरहरु र अस्तित्वहरु गुमाउनुको साथसाथै सम्पुर्ण उपभोग्य बस्तुहरुमा परनिर्भरताको खाडलमा जाकिँदै देशको महत्वपुर्ण प्राकृतिक स्रोत समेत परायाको हातमा पुग्यो र आफ्नो भूमीमा सबैखाले सम्भावना तथा सुविधाहरु समाप्त भएकै कारण कुनैबेलाको स्वाभिमानी नेपाल अहिले आएर विश्वभर श्रम बेच्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकको देशमा परिणत हुन पुगेको छ।

विदेशी स्वार्थअनुसार उनीहरुकै डिजाइनमा जबर्जस्ती लादिएको संघीयता र ७ प्रदेश संरचना धान्न मात्र वार्षिक करिब ३ खर्ब रकम खर्च लाग्छ। संघीय संसदमा २७५, राष्ट्रियसभामा ६० र प्रदेशमा ६१० गरी ९४५ सांसद छन्। जबकि हाम्रोभन्दा २५औं गुणा ठूलो राष्ट्रमा संघीय संसदको संख्या ५५० भन्दा बढी भेटिँदैन।

संसद र मन्त्री अनि तिनका सचिबालय खर्च छंदैछ ७५३ स्थानीय निकायका वडा सदस्यसम्म र ७७ जिल्ला समन्वयका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत तलब भत्तासहित विभिन्न सुविधाहरू व्यवस्था गरिएको छ। पूर्पराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत राज्यबाट उच्च भिआईपी सुिवधा लिनेको संख्या ५ हजार नाघ्न लाग्यो जबकी संसारका सबैभन्दा ठुला र धनी मुलुकहरुमा समेत यस्तो भिआईपी सुिवधा लिनेहरूको संख्या बढिमा ३२५० सम्म भेटिएको छ।

तर पनि दलगत स्वार्थ पुरा गर्न र विदेशी हितमा काम गर्न सघाएवापतको गुण तिर्नकै लागि भए पनि विभिन्न निकायका त्यस्ता राष्ट्रसेवकलाई अवकाशकै मुखमा आएर उच्च भिआइपी सुविधा पाउनेगरी बढुवा गरिन्छ वा निर्णय गरिन्छ। त्यसैगरी पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्टपतिहरूदेखि दलहरुका नेता कार्यकर्ताहरूसम्मलाई वर्षेनी गृहमन्त्रालयबाट विदेश उपचार खर्च र आर्थिक सहायताको नाममा समेत अरबौं धनराशी वितरण हुन्छ। अरु त परै जावस भुटानी शरणार्थी नेतालाई समेत २५ लाख यस्तो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको भेटिएको छ।

२०४५ सालको नाकाबन्दीको सामाना गरि चीन लगायत तेस्रो मुलुकहरुबाट अत्यावश्यक उपभोग्य सामान आयात गर्न सफल एक देशभक्त प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठले भने उपचार नपाएर मर्नुपर्‍यो। यसरी मर्दापनि राजकीय सम्मान समेत पाएनन तर २०४२ सालमा काठमाण्डौमा एक दुईवटा बम पड्काउने रामराजा प्रसादसिंहलगायत प्रचण्ड पत्निले समेत राजकीय सम्मान पाउँछन्।

एनसेलबाट उठाउनु पर्ने अर्बौं राजश्व र उद्योगीहरुबाट उठाउन पर्ने अर्बौं बिजुली महशुल उठाउन सकिंदैन तर जनताको टाउकामा भने संसारमै नभएको करिब ३ दर्जन करप्रणाली थोपरिएको छ,नेपाली जनता र मुलुकको सार्बभौमिकतालाई सांछी राखेर लिएको ऋण २६ खर्ब पुग्न लाग्यो,५ वर्षको अवधिमा उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य झण्डै सतप्रतिशतले वृद्धि भइसक्यो। दलहरूलाई र उनीहरुका आसेपासेहरुको कमाउ धन्दाको लागि सर्बत्र चलाईएको डोजरे विकास, अनियन्त्रित नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा खानीहरु संचालनको कारण हालै निम्तिएको विपत्ति बाट हुन गएको धनजनको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी नै छ।

पुराना राजनितिक शक्तिहरु मुल्यहिन,गन्तब्यहिन,परायाभक्त र भ्रष्ट भएकै कारण यो मुलुकको दुर्गति भयो भनेर २०७९ सालको आमनिर्वाचनमा हामीले नयाँ र युवा भनिएको शक्तिहरुलाई सत्तामा साझेदारी हुनसक्नेगरी साथै जनताको प्रतिनिधिमुलक थलो सार्वभौम संसदमा देश र जनताको पक्षमा बलियो आवाज उठाउन सक्नेगरि पुर्‍यायौं। उनीहरुले मुलुकका समस्याहरूमा ध्यान देलान् साथै निम्न सुधार योजनाहरु संसदमा संकल्पको रुपमा लगेर दर्ता गराई त्यसलाई सार्वभौम संसदको सम्पति बनाउँदै पुराना दलहरूलाई सुध्रिन बाध्य बनाउलान भन्ने आशा थियो। तर, उनीहरु त पुरानाहरुसँगै घाँटी जोडेर उल्टै जनता थर्काउन पो लागे। त्यसैले सबैले भन्ने गरेको शब्द “सतिले सरापेको मुलुक” सत्य जस्तै लाग्दैछ।

नयाँहरूबाट आवाज उठ्ला र सार्वभौम संसदमा संल्पक प्रस्तावको रुपमा लैजान भनेर आश गरिएका विषयहरू (१) बंचेकुचेको कृषि योग्य भुमीहरु मास्न नदिने र पानीको स्रोत भएको स्थानहरूमा विज्ञको राय बेगर जथाभावी डोजर लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्न। (२) हाम्रो देशको किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरु सरकारले नै किनेर बजार ब्यवस्थापन गराउन र कागजमा किसानको नाम तयार गरि चिल्ला कारवाला फर्जि किसानहरुले पाएको खर्बौं कृषि अनुदानको खोजी गरेर कारबाही गराई वास्तविक किसानहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउन। (३) स्वदेशमै कृषि मल तथा कृषि औजार कारखानाहरु स्थापना गराउन। (४) सरकारी तह तथा आमनागरिकले उपभोग्य बस्तु खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्न।

(५) बेचिएको र डुबाईएको सम्पुर्ण उद्योगधन्दा कलकारखानाहरु पुनर्स्थापना गरि मुलुकलाई आत्मानिर्भर बनाउन र देशभित्र रोजगारी सृजना गराउन । (६) कृषि विश्वविद्यालय मास्न नदिन र यसलाई थप आधुनिकिकरण गरि बिस्तार गर्न (७) माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा साथै स्वास्थ्य पुर्णरुप निशुल्क गराउन । (८( भारतले मिचेको नेपाली भुमिहरु फर्काउन साथै कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन र असमान सन्धिहरु पुनरावलोकन गराउनेगरि यसभन्दा अघि दुबै देशको प्रतिनिधिहरुले तयार पारेको ईपिजिको प्रतिबेदन बुझाउन पहल गराउन । (९) राष्ट्रिय स्वार्थको बिषयहरु स्पष्ट रुपमा तय गरि लिखित बिधान बनाई सन्तुलित परराष्ट्रनीति तय गर्न।

(१०) जनताको टाउकामा दोहोरो तेहेरो कर नलगाउनेगरी बिध्यमान करप्रणालीमा सुधार गर्न। (११) युवाजति खाडिमा मजदुरीमा पठाएर प्राप्त रेमिटान्सबाट ७ प्रदेश संरचना धान्ने कुराको अन्त्य गराउन। (१२) भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएकाहरुलाई मृत्युदण्डको कानुन बनाउन। (१३) सबै खाले दण्डहिनताको अन्त्य गर्न र बलत्कार तथा यौनहिंसा सम्बन्धि कानुनमा यथार्थ र सत्यको खोजिलाई प्राथमिकतामा राख्न। (१४) नदिनाला, प्राकृतिक स्रोत साधनहरुको उचित प्रयोग र संरक्षण गराउन र चुरे दोहन पूर्ण रुपमा रोकी तराईको लागि जलभण्डार सुरक्षित गर्न । (१५) जनताबाट प्रत्येक्ष निर्बाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने ब्यवस्था गरि सम्बन्धित बिषय विशेषज्ञहरुलाई मात्र मन्त्री बनाउने र संसदहरुले कानुन बनाउने र बिकासको काममा मात्र सहभागीता हुने व्यवस्था गर्न ।

(१६) वास्तविक नेपालीहरुलाई नागरिकता प्राप्तीमा रहेको झमेला हटाउन र विदेशीलाई नागरिकता दिनबाट कडाइ गर्न। (१७) देशको राष्ट्रिय अखण्डता,स्वाधिनता,स्वतन्त्रता,बिबिध मौलिक धर्म संस्कृति र पहिचान तथा सभ्यता र राष्ट्रिय धरोहरको संरक्षण गर्न गराउन। (१८) सरकारी सुविधा लिने सम्पुर्ण बहाल तथा पुर्ब राष्ट्रसेवकहरुले राजनीतिक दलको भातृसंघ संगठन खोल्न र सहभागी हुन नपाउने त्यसैगरी शिक्षक,बिद्यार्थी,मजदुर किसान र विभिन्न बर्गहरुको हकहित संरक्षणको लागि एउटा एउटा मात्र साझा संस्था खोल्न पाउने तर राजनितिक दलैपिछे भातृसंघ संगठन खोल्न नपाउने ब्यवस्था कानुन बनाउन । (१९) दलको भागबण्डामा न्यायाधिस ,राजदुत, बिश्वबिद्यालयको कुलपति, अख्तियार, निर्वाचन आयोग र विभिन्न संबैधानिक अंगमा नियुक्ति पुर्णरुपमा बन्दगरी बिषय बिज्ञहरुलाई मात्र नियुक्ति गर्न कानुन ल्याउन। (२०) नेपालमा कमाएको सम्पति बिदेशी बैंकमा राख्न र लैजान नपाउने कानुन बनाउन। (२१) कुनैपनि सार्वजनिक पद तथा उच्च ओहोदामा रहेका ब्यक्तिहरुलाई भ्रष्टाचार लगायत अन्य अपराधमा मुद्दा दर्ता भएमा फैसला र छानबिन नसकुन्जेल पदबाट निलम्बन गर्न।

तर दुर्भाग्य यी नयाँ भनिएका र जान्नेलाई छान्ने भनिएकाहरुबाट यी सुधार योजना सोच्नपनि सकेनन बरु हामीले यो गणतन्त्र ल्याउंदा रगत बगाउन नपाएपनि अब यसलाई जोगाउन बलिदान दिन तयार छौंभनि उनै पुराना प्रचण्डहरु जसले भारतीय योजनामा पेण्डुरा बक्स बोकेर ल्याई मुलुक बिखण्डनको बिजारोपण गरे उनैसंग कांधमा कांधमा कांध र स्वरमा स्वर मिलाउन पो थाले ।

(लेखक गिरी पुर्बसैनिक एवं सामाजिक अभियान्ता हुन्।)