आन्तरिक आय बढाउन बागमती सरकारद्वारा समिति गठन

बागमती प्रदेश सरकारले करको ‘दर र दायर’लाई फराकिलो बनाउन अध्ययन समिति गठन गरेको छ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सरकारको आन्तरिक आय असाध्यै कमजोर भएकोभन्दै राजस्व संकलन वृद्धि गर्न दर र दायरा फराकिलो बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हुन्।

मन्त्री काफ्लेले सरकारको आन्तरिक आय बढाउनका लागि आर्थिक ऐन २०८१ मा भएको व्यवस्थालाई लागू गर्न प्रदेशको राजस्व सम्बन्धि अध्ययन समिति गठन गरेका हुन्।

समितिको संयोजकमा मन्क्रालयका सचिव कृष्ण मैनाली संयोजक रहेका छन्। समिति सदस्यहरुमा मन्त्रालयका बजेट योजना तथा कार्यत्रम महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, आर्थिक विश्लेषण तथा वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, मन्त्रालयका कानुन अधिकृत र राजस्व क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका मन्त्रालयबाट मनोनित विज्ञ दुईजना रहने व्यवस्था छ।

समितिमा राजस्व व्यवस्थापन शाखाका अधिकृतलाई सदस्य सचिव जिम्मेवारी तोकिएको छ। समितिले चालु आर्थिक ऐनलाई पूर्णरुपमा लागू गराउने । आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनलाई कसरी समानुकूल बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ।

‘यसवर्षको आर्थिक ऐन अव परिवर्तन गर्न सकिन्न। हामीले आगामी वर्षको आर्थिक ऐनलाई मध्यनजर गरी समिति बनाएका हौं’, उनले भने।

मन्त्री काफ्लेले आर्थिक ऐनमा तोकिएको करलाई पहिचान गर्ने, स्थानीय तहबाट संकलन हुने राजस्वमा भइरहेको कमीको कारण पहिल्याउने र आगामी दिनमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका निर्णयको विषयमा समितिले सुझाव दिनेछ।

प्रदेश सरकारले वर्षेनी ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदै गर्दा राजस्व संकलनमा भने उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन। जसको कारणले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ।