धुलिखेल-खावासडक स्तरोन्नति अनिश्चित अनुगमनमा पुगेको संसदीय टोलीमाथि स्थानीयको आक्रोश

अरनिको राजमार्ग अन्तरगत धुलिखेल _खावा सडक को अनुगमनका लागि खावा पुगेका सांसदसग स्थानियले आक्रोश पोखेका छन । आइतबार, पूर्वाधार विकास समितिको टोलिले अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत धुलिखेल-खावा सडक को अनुगमनका लागि खावा पुगेको थियो । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यहरुले खावा सडकको अनुगमन गरेका हुन। अनुगमनका क्रममा सांसदहरू समक्ष धुलिखेल – खावा सडक क्षेत्रका स्थानीयहरूले आक्रोश पोखेका थिए । समयमा सडकका नबनेकाले स्थानियले दैनिक रुपमा सास्ती खेप्नु परेको भन्दै स्थानियले आक्रोश पोखेका थिए ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको पूर्वाधार विकास समितिको अनुगमन टोलिका संयोजक शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा धुलिखेल -खावा सडकको अनुगमन भएको थियो । अनुगमनका क्रममा संयोजक संसदीय टोलीको नेतृत्व गरिरहेका सांसद शंकर भण्डारीले सडकको अनुगमनपछि समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवलगायतसँग थप छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताए । सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्न, पहिरोका कारण जोखिममा रहेका कार्यालय, घरहरुको संरक्षणका लागि सात दिनभित्र आवश्यक पर्ने बजेटको लागत अनुमान तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन उनले निर्देशन दिए ।समितिका सदस्य ठाकूर गैरेले यसअघि नै ठेक्का तोड्न समितिले निर्देशन दिएको भएपनि निर्माण कम्पनीको म्याद थपिदै जाने र जनताले सास्ती पाइरहने स्थिती बन्न नहुने भन्दै तोकिएको अवधीमा काम नभए ठेक्का रद्ध गर्न समितिमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिने र त्यो कार्यान्वयन भए, नभएको पनि ताकेता गर्ने बताए ।

सो राजमार्ग प्रयोगकर्ता समेत रहेका समितिका सदस्य एवं सिन्धुपाल्चोकका सांसद माधव सापकोटाले गौरी–पार्वती जेभीले अन्यत्र सकारेको ठेक्का पनि समस्याग्रस्त रहेको भन्दै ठेक्का रद्ध गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
समितिका सदस्य विना लामाले विभिन्न बहाना बनाएर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना मात्र नभइ कालोसूचीमा नै राख्नुपर्ने बताइन् ।
समितिका सदस्य सुशिला श्रेष्ठले समयमा नै काम नगर्नु अख्तियारको दुरुपयोग भएको भन्दै देशभर नै यस्ता खाले समस्या देखिएको तर्क गरिन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दिपककुमार गौतमले गलत डिपिआर र डिजाइन स्विकृत भएका कारण निर्माणमा समस्या आएको भन्दै सडक अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय दोषी रहेको बताए । खरिद ऐनका प्रावधानका कारण समस्या आएको उनको जिकिर छ ।निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा हजारौँ नागरिकले सास्ती, सयौँ नागरिक घाईते र चार जनाको ज्यान गएको उनको भनाइ थियो।  पाँचखाल नगरप्रमुख महेश खरेलले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीका विरुद्ध किटानी जाहेरी दिँदा पनि प्रहरी प्रशासनले आँट नगरेको भन्दै विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको लागि पहल गर्न सांसदहरुलाई अनुरोध गरे ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक बसुन्धरा खड्काले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेका मध्ये एक चौथाइ जनशक्ति धुलिखेल–खावा सडक खण्ड व्यवस्थापनमा नै खटिनुपर्ने अवस्थाका कारण समग्र शान्ती सुरक्षामा नै असर परेको बताइन् । सडक व्यवस्थापन प्रहरीको जिम्मेवारी नभएपनि लाठी बोक्नुपर्ने प्रहरी सावेल बोकेर सडकमा खट्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । 
छलफल कार्यक्रममा धुलिखेल वडा नम्बर–८ का वडा अध्यक्ष विनोद गौतम, पाँचखाल नगरपालिका–५ का वडा अध्यक्ष सिताराम ढुङ्गानाले सडकका कारण भोग्नुपरेका समस्याको बारेमा बोलेका थिए ।
निर्माण व्यवसायीकातर्फबाट प्रतिनिधि भरत थापाले निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट कमीकमजोरी भएको स्वीकार गर्दै वर्षाको कारण दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न तयारी गरेपनि नसकिएको बताए । उनले आगामी चैतसम्ममा काम सक्ने बताए । तर, ठेक्काको थपिएको अवधिसमेत आगामी कार्तिकसम्म रहेकाले फेरि म्याद थप हुनेमा थापा ढुक्क देखिन्थे । गौरी पार्वती निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको मितिले २२ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने भन्दै २०७९ जेठ २० गते सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीसँग गरिएको सम्झौताको म्याद २०८० चैत १९ गतेबाट सकिएको थियो ।छलफलको क्रममा सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले सडक विभागले चाहेर पनि ठेक्का तोड्न नसकेको भन्दै निरिहता प्रकट गरे । उनले गौरी पार्वती निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्न चाहेपनि विद्यमान कानुनका कारण नयाँ ठेक्का लगाउन अर्थमन्त्रालयसँगको सहमति लिनुपर्ने, लागत बढ्ने, निर्माण व्यवसायी अदालत जाने जस्ता धेरै समस्या उत्पन्न हुने भएकोले समस्या रहेको बताए ।