काभ्रे । आवासीय चिकित्सक (पीजी)लाई सरकारी चिकित्सक सरह सेवा सुविधा दिन काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू)ले निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका निजी मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत पीजी डाक्टरहरूलाई सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह सेवा सुविधा दिन निर्देशन दिएको हो।
केयूबाट सम्बन्धन लिएका १० वटा निजी मेडिकल कलेजलाई परिपत्र गर्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सले स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन भनेको हो । २०८१ माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत चिकित्सकहरूलाई सरकारी चिकित्सक सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
सोही आधारमा आयोगले फागुन १३ गते काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन भनेको थियो । विश्वविद्यालयले सोही अनुसार निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको हो।
यसअघि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री निर्वाह भत्ता २० देखि ३५ हजार दिनुपर्ने भन्दै निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयको विरोधमा देशभरका आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यसपछि आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यार्थीको माग बमोजिम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए।