धुलिखेल नगरपालिकाको १६औं अधिवेशनले विपद व्यवस्थापन र पुनर्निमाणको लागि भन्दै बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरेको छ। बिहीवार बसेको सोह्रौं अधिवेशनको पहिलो बैठकले ७५ वटा नगरस्तरीय योजनाबाट ३ करोड २७ लाख ६ हजार ४ सय बजेट कटौती गरेको छ।
बैठकले पर्यटन पुर्वाधार, खानेपानी, सडक, भवन, आवास तथा शहरी विकास, वडा विशेष अनुदान, नगरस्तरीय भैपरी योजना, संघ र प्रदेशका समपुरक तथा साझेदारी योजनाका साथै सम्पदा संरक्षण सम्वन्धी योजना बाट बजेट कटौती गरेको छ।
नगरपालिकाले संघ र प्रदेश सरकारलाई दबाब दिन भन्दै आफैलाई विपद संकटग्रस्त पालिका घोषणा गरेको छ। गत असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोका कारण नगरपालिकाको वडा नं १,२, ३, ८, ९, १०, ११ र १२ नम्बर वडा बढी प्रभावित छन्।
विभिन्न वडामा क्षति भएपनि संघ र प्रदेश सरकारले विपद संकटग्रस्त स्थानीय तह घोषणा नगरेपछि नगर सभाको १६औं अधिवेशनको पहिलो बैठकले विपद संकटग्रस्त नगरपालिका घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
‘विपद लगत्तै नगरपालिकाको विशेष बैठक र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले धुलिखेल नगरपालिकालाई विपद संकटग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेपनि अझै भएको छैन।
बैठकमा वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष नारायण प्रसाद बडालले पेश गरेको आर्थिक ऐन तथा राजश्वका दररेट संसोधन गर्ने प्रस्ताव, गोविन्द प्रसाद उपाध्यायले पेश गरेको नगरपालिकाको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८१, रोमीप्रसाद श्रेष्ठले पेश गरेको धुलिखेल नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, २०८१ सर्वसम्मतले पारित भएको छ।
बैठकले नगर उपप्रमुख निराजन जंगमले पेश गरेको धुलिखेल, पनौती नगरपालिका, पनौती वडा नं १२ र धुलिखेल खानेपानी उपभोक्ता समितिबीच भएको सहमति पनि अनुमोदन गरेको छ । धुलिखेल नगरपालिकाले २०८१ मंसिर ६ मा धुलिखेल खानेपानी सरसफाई तथा उपभोक्ता समिति र पनौती वडा नम्वर १२ सँग अलग्गै सम्झौता गरेको थियो।
धुलिखेल नगरपालिका, पनौती नगरपालिका, पनौती १२ नम्वर वडा कार्यालय र धुलिखेल खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति बीच २०८१ मसिंर १४ गते सम्झौता भएको थियो।